ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਲ ਘਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਲ ਘਰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Shelter Home
ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਲ ਘਰ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਜਸਟੀਸ ਕਾਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਐੱਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੇਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Supreme Court
ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕੁਲ 2,874 ਬਾਲ ਸਹਾਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 54 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਣਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 185 ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 19 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 14 ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
