Tax Payment Certificate: ਕਿਹਾ, ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
Tax Payment Certificate: ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਐਕਟ, 2015 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2004 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
