ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Sandeshkhali Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
(For more Punjabi news apart from Sandeshkhali Case: 'Why Should State Come To Protect Private Individual?' , stay tuned to Rozana Spokesman)
