ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Supreme Court
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Ashish Mishra
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ “ਖ਼ਿਆਲ” ਰੱਖਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
Lakhimpur Kheri Case
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
