ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ : ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਹ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
President Ram Nath Kovind
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਪਰੇਟਿਵ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਹਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
