ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ
ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਹਨ।
Election Commission of India
ਪੂਨੇ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਹਾਰ ਧਰੁਵ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅÎਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, '' ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RTIਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾÎਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2018 ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 6 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
