ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
