ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਆ) ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਆ ਇਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ।
Minimum income scheme
ਨਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਰਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤੇ।
