ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ
Telangana : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਏਥੂ ਬੰਧੂ’ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਰਬੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਟੀ. ਹਰੀਸ਼ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ (ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ (ਮੰਤਰੀ) ਹਰੀਸ਼ ਰਾਉ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸਵਾਰਥੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਏਥੂ ਬੰਧੂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਪਾਪ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਿਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਰਬੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੋਈ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
(For more news apart from EC orders Telangana govt to stop all disbursements under Rythu Bandhu Scheme, stay tuned to Rozana Spokesman)
