ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਾਤਿਆਂ, ਯੂਆਰਐਲ ਅਤੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 101 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
