ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਰਾਮਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Ravi shankar Prasad
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਲਟਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜੀ-20 ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।
Ravi shankar Prasad
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
Ravi shankar Prasad
ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਇਵੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਾਰਡਰਲੈੱਸ ਕੁਦਰਤੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Ravi shankar Prasad
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ।
