ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਚੇਅਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੀਕਰ ਕਿਰੀਟ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਨਿਯਮ 198 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਬੰਧ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਰਕੀ ’ਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ, 16,000 ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 42 ਐਕਟਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਰਿਪੀਲ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2022’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
