ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
Heat Wave: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਂਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ ਵਿਚ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀਟ ਵੇਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਕੀਮਤੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਡੀਡੀਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਓਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸਬਰਗ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇ।
