ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਰੰਜਨ ਮੁੰਦਰਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2017 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬੀ-ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ, ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾਗੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
