ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮਝ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 152 ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 2022 ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਉਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ‘ਉਚਿਤ’ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ।
