ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ.........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰੀਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਦਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
