ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਬਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਪ੍ਰ’ੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2250 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੀਕਾਰਡ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।
Electricity
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋਵਂੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਾਭ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮ’ੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਨੁੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੋ 2009 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹ’ੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹ’ੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਆਰ.ਓ.ਬੀ./ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹ’ੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 31 'ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 63 ਆਰ.ਓ.ਬੀ./ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਬਣਾਏ, ਜਦ’ੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 64 ਆਰ.ਓ.ਬੀ./ਆਰ.ਯੂ.ਬੀ. ਬਣੇ ਹਨ।
