ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ?
Lok Sabha Election 2024: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੜਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਲ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਕੈਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (RP Act) 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਤ ਐਕਟ 1870 ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1951 ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ,ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ?
ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ , ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
