ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਸਕੂਲ,  ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Published : Apr 26, 2022, 9:01 am IST
Updated : Apr 26, 2022, 9:01 am IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਭੇਜਣ ਨਾਲ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

School StudentsSchool Students

ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

Supreme Court Supreme Court

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵੀਐਸ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SchoolSchool

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਨਈਪੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Supreme CourtSupreme Court

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਮੀਤਾ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement