ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਮੰਦਭਾਗਾ' ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ।
