ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰਕੈਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਬਾਰੀਆ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਪਣੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਲਈ ਇਕ ਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਘਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਸਾਲੋਹਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਫੰਡ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਸਾਲੋਹਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਨੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤਾ ਰਮਾਬਾਈ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
