ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਿੱਲ 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (TDSAT) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਚੌਹਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਚਰਚਾ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 5 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
