ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਚ,ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Bhagra bordਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
Supreme Courtਦਰਅਸਲ,ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
