ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਕਰਾਰੀ' ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਕਰਾਰੀ' ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
File Photo
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੇਅਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਰਮੀ, ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
File Photo
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਿਕਰ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਸਟਿਕਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
File Photo
ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਟਿਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2018 ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਦਿ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਕ ਲਿਖੀ ਤਖ਼ਤੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਸੜਕ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
