Delhi Air Pollution : 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ CAQM ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ CAQM ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ CAQM ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ NCR ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ NCR ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ।
