ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲਾਟ ਵਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਦਾਰ ਚੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਓਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Rahul Gandhi
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਾਲਟ ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਫ਼ਸੈੱਟ ਕਰਾਰ ਬਾਬਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਓਲਾਂਦ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੰਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਚੇਨਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਖਿਆ ਘਪਲਾ' ਦਸਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Prashant Bhushan
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਹਨ।' (ਪੀਟੀਆਈ)
