ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਕੇਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੈ।
arun jaitleyਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
arvind kejriwal and arun jaitleyਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਕੇਡਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
arun jaitleyਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲ ਇਕਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
anil baizal and kejriwalਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
arun jaitleyਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
