UWW ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ WFI ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (UWW) ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (WFI) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। UWW ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ WFI ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ (UWW) ਨੇ WFI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਈ ਨੂੰ WFI ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ (15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। UWW ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ WFI ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਨਾਈਟਵ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁਣ 16 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ, WFI ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (IOA) ਨੇ WFI ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ WFI ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।
ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ 12 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ (ਐਚਡਬਲਯੂਏ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਚਡਬਲਯੂਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮੇਚਿਓਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। HWA ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ WFI ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਟੇਅ
- ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਐਮੇਚਿਓਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਚਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਮੇਚਿਓਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਸਟੇਅ।
