ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫੀਸ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CBSE
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਵੀਂ ਅਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
दिल्ली में सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों की सीबीएससी परीक्षा की फ़ीस सरकार देगी. इस बारे में आज स्कूलों को छात्रों से फ़ीस न लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. pic.twitter.com/FY7Y3zWL8z
— Manish Sisodia (@msisodia) August 23, 2019
ਜਿਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ 1,200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
Arvind Kejriwal
ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਵੀਂ -12 ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ / ਐਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
