। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 45 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ,ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
Rajia sabhaਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 45 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀਟ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Rajia sabhaਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ,ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰੀ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ,ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ।
sanjay singhਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
photoਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਅੰਗਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ।
