। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ .....
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਲਾਈ ਅੱਗ
ਈਟਾਨਗਰ : ਗੈਰ-ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ (PRC) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਚੌਨਾ ਮੇਨ ਦੇ ਨਿਜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਨਾ ਮੇਨ ਨੂੰ ਈਟਾਨਗਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਾਸਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਈਟਾਨਗਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜ ਨਾਹਾਰਲਾਗੁਨ ਅਤੇ ਈਟਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੁਮਾਰ ਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 50 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਥਰਾਅ ਵਿਚ 24 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 35 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੂਡੇਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਲ ਨਿਊਇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Violence Arunachal Pradesh
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਨਾਮਸਾਇ ਅਤੇ ਛਾਂਗਲਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਉਲਟਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
