ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੁੜ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ’ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਿਯਮਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰੱਕੀ (ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
‘ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ) ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ. 2023 ’ਚ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।’’
