ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਈਸੀ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਈਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(2) CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਰਹੂਮ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ‘ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋਢਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਟੀਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।''
