ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ -ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਐਨਸੀਐਮ) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਮਐਲਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਸਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨੜ-ਪੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਨੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਲਸੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਭਗ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ”ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
