ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Ministry-of-External-Affairs-MEA
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
International Religious Freedom
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਅਤੇ 'ਝੂਠੀ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
MEA official Spokesperson Raveesh Kumar
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''2018 ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਮੂਲ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਅਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
