ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਉ ਕਾਲਿੰਗ ਐਪ ਜ਼ੂਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
File photo
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਪ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹਰਸ਼ ਚੁੱਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ
ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
