ਸਮਲਿੰਗਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗ਼ਾ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲਿੰਗਕ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਮ. ਖ਼ਾਨ ਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
Supreme Courtਸੂਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਬਾਲ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗਕ ਯੌਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
