ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਚਾਕੋਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
