ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਲ 1991 'ਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ।  
ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ? 
ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ : ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ?  ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।’’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।  
ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਬ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,  ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੁ  ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੂੰਬੁਦੂਰ 'ਚ 21 ਮਈ1991 ਦੀ ਰਾਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਨਾਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ।