ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਯੂ.ਐਮ.) ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.), ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ‘‘ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ’’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਐਮਓਈਐਫਸੀਸੀ, ਐਮਓਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।
