ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਆਰ.ਓ.ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਭ ਦੀ ਦਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (ਆਰ.ਓ.ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਪੀ.) ਸਕੀਮ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਆਰ.ਓ.ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ 0.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ 3.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਓ.ਡੀ.ਟੀ.ਈ.ਪੀ. ਲਾਭ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕੈਪਾਂ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ।’’
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 20 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੇਸ਼ਾ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਉਤੇ ਛੋਟ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸੀਮਤ 1.55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 0.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਆਈ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਲਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪ ’ਚ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਵਧਣਾ, ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।’’
