Discrimination against girls still widespread, female foeticide its worst form: Supreme Court
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੂਪ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸਰਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੈਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
