ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਕਰਾਰ.....
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 30 ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਯੌਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਸ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਬਸਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਰਿਪੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਾਂ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਾਂ 'ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੀ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 30 ਬਸਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਦਾਰਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 'ਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਹੋਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਸ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 250-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
