ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁੱਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅੰਜਨਾ ਗੋਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
