ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਗੂ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦਿਤੇ ਸਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
