ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  (Disputed Ordinance)  ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।

p-chidambaram-sitaram-yechuryਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐਲਡੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Social-media-side-effectsਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ,ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ,ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਬੇਅੰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। photo

ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ (ਐਲਡੀਐਫ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2011 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।