ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 
ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ।’ 

File photo

ਬੈਂਚ ਨੇ  ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਨਹਿੱਤ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ