ਕਿਹਾ- ਇਹ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Pm Modi and Cm kejriwalਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
Arvind Kejriwalਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
