ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ, ਅਪਹਾਜ, ਲਾਪਤਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਅਪਹਾਜ, ਲਾਪਤਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

army

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਲਿਮਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈੇਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ (ਹੋਸਟਲ, ਕਿਤਾਬ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।