Meerut News: ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਸਜਿਦ
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Meerut News: ਮੇਰਠ ’ਚ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 168 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੰਡਪ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਐਮ ਸਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 168 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘‘ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐਸ) ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ’’। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਸੜਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ) ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।’’ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।’’
ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਸਜਿਦ 1857 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ... ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਕ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਬਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।’’ ਵਸੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ...ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 1981 ਵਿਚ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ’’ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
